Hot News
संविधान संशोधन प्रयास असफल ; आगामी मंसिर १० गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकै चरणमा हुने ; अब ट्याक्सीमा बिल प्रिन्टिङ सिस्टम लागु हुने ; हामीलाई दोषी देखाउन संशोधन प्रस्ताव ल्याइयो। ; पत्रकार महासङ्घको नेतृत्व चयन आज, बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुने
Home > News > Political

राप्रपाले लियाे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

Wednesday, 08.09.2017, 03:49pm (GMT+6.5)    | Comment | Print | Tell friend

२५ श्रावण २०७४

काठमाडाै

 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । पार्टी विभाजित पश्चात राप्रपा केन्द्रीय समिति बैठकले विभाजनमा सरकारको हात रहेको ठहर गर्दै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिएको हो । बैठकपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मधेस समस्या समाधान नगरेको, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गरेको लगायत कारण उल्लेख गर्दै समर्थन फिर्ता लिएको जनाइएको छ । प्रवक्ता भुवन पाठकद्वारा जारी उक्त विज्ञप्तिमा  मधेस समस्या समाधान गर्न उदासीन रहेको, राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको सम्मान गर्दै राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन राप्रपाले गरेको आग्रहलाई उपेक्षा गरेको, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गरेको,’ सरकारले राप्रपालाई विभाजित गर्ने कार्यमा परोक्ष भूमिकासमेत खेलेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘आत्मसमर्पणवादी मानसिकताबाट ग्रस्त रहेको हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई राप्रपाले दिएको समर्थन फिर्ता लिने बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले हिन्दुराष्ट्र पक्षधर तथा राष्ट्रवादी शक्तिलाई एक भएको देख्न नचाहने शक्तिले विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप लगाए ।

वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर जबराले तीन दिनअघि पार्टी विभाजन गर्दै निर्वाचन आयोगमा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) नामक नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । उनीसहित ६४ जनाले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा उल्लेख भएका सात केन्द्रीय सदस्य त्यहाँ नगएको भन्दै विभाजन अवैधानिक रहेको दाबीसमेत राप्रपाको छ । केही व्यक्तिको किर्ते हस्ताक्षर रहेको तथा केही केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टीको मूलप्रवाहमा नै रहेको स्पष्ट भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजनलाई केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत समर्थन चाहिने उल्लेख गर्दै राप्रपाले राणाको निवेदनमा ४० प्रतिशत नपुगेको दाबी गर्दै निवेदन खारेज गर्न आयोगसँग माग गरेको छ ।


बगैचा सम्बाददाता

Hot News

 

SEARCH

Newsletter

Top