Hot News
मन्त्रिमण्डल ४३ सदस्यीय पुग्यो ; हुलाकी राजमार्ग उद्घाटन, भारतीय राजदूतलाई कालोझन्डा देखाउने ६ पक्राउ ; किरात राई यायोक्खा हङकङले यले दुङ ५०७७ मनायो ; माघे संक्रान्तीलाई हङकङबासी मगरहरुले विशेष रुपले मनाए ; मिक्स्ड डबल्सको ट्रफी बिकाश र सरिनालाई,
Home > News > Political

एकल जातीय राज्यको बैधानिकता दिने संविधान अस्वीकार्य

Saturday, 09.19.2015, 02:30pm (GMT+6.5)    | Comment | Print | Tell friend

एकल जातीय राज्यको बैधानिकता दिने संविधान अस्वीकार्य : लिम्बुवानका अधिकारकर्मि मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित मुश्लिमहरुलाई साँचो अर्थमा समेटेर संविधान निर्माण गर्नुको सट्टामा बाहुनवादी एकल जातीय राज्य निर्माण गर्ने दिशामा केन्द्रित भई बनेको उत्पीडक संविधानलाई र्समर्थन नगर्ने घोषणा गर्दै लिम्बुवान र पहिचानको राज्य र्समर्थक मानवअधिकारकर्मी तथा बुद्धिजीविहरूले प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

तिन दलले असन्तुष्ट दल तथा उत्पीडित जनताको आवाज नसुनी बहुमतको बलमा जबर्जस्त घोषणा गर्न लागेको संविधानमा ६ वटा असन्तुष्टीहरु उल्लेख गरेका छन् : १. समानुपातिक समाबेशीलाई राज्यको सबै अंग र निकायहरूमा अनिवार्य हिसावले लागू गर्ने सिद्धान्तको रुपमा व्यवस्था गर्न सकेको छैन, २. पहिचानका आधारमा राजनीतिकर् इकाईहरू -प्रदेश तथा बिशेष संरचना र स्थानीय निकाय) को व्यवस्था गरेको छैन अर्थात पहिचानमा आधारित संघीय राज्य निर्माण गर्न सकेन, ३. उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायहरूको अधिकारलाई सम्मान र स्विकार गरेन, ४. जनताबाट र्सव स्विकार गरिएको संविधान निर्माणको आधार ( अन्तरिम संविधान, र विभिन्न दल तथा सामाजिक शक्तिहरूसंग भएका सहमति, र नेपाल पक्ष राज्य भएका अन्तरार्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले निर्देशित गरेका बिषयहरूलाई लत्याउने काम गरेको छ, ५. वहुजातीय र वहुधार्मिक मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता देखाएर हिन्दु सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने गरी गरिएको व्याख्याले अन्नतः हिन्दु अधिराज्यलाई निरन्तरता दिएको छ र ६. राज्यलाई बहु-राष्ट्र राज्य नबनाई फेरी एकल जातीय राष्ट्र-राज्यको अवधारणामा लैजाने काम गरेको छ ।

नयाँ संविधानबाट द्वन्द्वको निकास दिने, दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्य अव पुरा नहुने देखिएको छ । संविधान सभाबाट 'राम्रो र हाम्रो संविधान, द्वन्द्व मेटिने र सबैको पहिचान देखिने' संविधान ल्याउनुको सट्टा मधेस, थरुहट, लिम्बुवान, मगरात, आदिवासी जनजाति लगायतको आवाजलाई पेलेर र दमन गरेर संविधान पास गरेको छ । यसले देशलाई फेरी नयाँ खाले द्वन्द्वतिर घचेटेको छ, प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसको अतिरिक्त उत्पीडित जनताहरूको शान्तिपूर्ण मागमाथि व्यापक हनन् गर्दै पेलेर र दमन गरेर देशलाई युद्ध क्षेत्र घोषणा गरी शसस्त्र प्रहरी र सेना परिचालन गरेर पचासौ नागरिकहरूको लास र रगतमाथी पारित गरिएको यस संविधानलाई र्समर्थन गर्न नसकिने वुद्धिजीविहरुले धारणा अघि सार्दै यस संविधानलाई र्सव स्विकार्य बनाउन सम्बन्धित सबैमा अपील समेत गरेका छन् ।

लिम्बुवान तथा पहिचानको राज्य र्समर्थक मानवअधिकारकर्मी तथा बुद्धिजीविहरूमा मञ्जुल याक्थुङ्वा, डा. कृष्ण भट्टचन, भु.पु. मेजर जनरल कुमार फुदोङ, डा. चैतन्य सुब्बा, नन्द कन्दङ्वा, नारायण निङ्लेखु, खगेन्द्र जवेगु, नेत्र तुम्बाहाम्फे, अर्जुन लिम्बु, राम मादेन, नवीन सुब्बा र अमर तुम्याहाङ रहेका छन् ।


कल्पना तुम्रोक

Hot News

 

SEARCH

Newsletter

Top