Hot News
उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र निर्देशक कुलमान घिसिङ हङकङ आउने ; माओवादी नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई उपचार गर्न बैंकक लगिँदै ; नेपाल च्याम्बर अफ कमर्श हङकङको ९औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न ; चित्रकार "दिपेन्द्र राई" को चित्रकला बगैँचा रेस्टुरेन्टमा प्रदर्शनी, ; गायक दीपक लिम्बूको सोलो एल्वम 'श्रेय' सार्वजनिक
Home > News > Political

संघीय समाजवादी पार्टीद्धारा आन्दोलनको घोषणा

Wednesday, 03.20.2013, 10:36pm (GMT+6.5)    | Comment | Print | Tell friend

चैत्र ७, काठमाडौं

संघीय समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष अशोक राईले चारदलको पच्चीस बुँदे सहमति असंवैधानिक भएको भन्दै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महाराजगन्जस्थित पार्टी कार्यालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष राईले भन्नु भयो, ‘चारदलको अधिनायकवादी हेपाहा दम्भ र ११ बुँदे असंवैधानिक सहमतिविरुद्ध सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्दछु, चारदलीय गठनबन्ध भंग गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्राप्त दलहरुसित राष्ट्रिय सहमतिका लागि अलग सहमति हुनुपर्छ । त्यसपछि चुनावको वातावरण नबनेसम्म आन्दोलन रोकिने छैन ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनकक लागि प्रेमकृष्ण पाठकको संयोजकत्वमा जनसंघर्ष केन्द्रीय परिचालन समितिसमेत गठन गरेको भनिएको छ। पार्टीले संविधान संशोधन अनुमोदन गर्ने निकाय नरहेको बेला राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश हुन नसक्ने पनि बताएको छ ।  प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार उन्माद र अभिभावक मानिएका राष्ट्रपतिको हचुवा अराजनीतिक क्रियाकलापले गर्दा हाल नेपालको राजनीति अराजकतातर्फ उन्मुख भएको उसको आरोप छ ।एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको कदमलाई फाँसीवादी राजनीतिक कदम भनेको छ । देशका श्रमजीवी आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, पिछडिएको क्षेत्रका खस-आर्य तथा लैङ्गिक रूपमा महिलाको समग्र हितमा रहेको एकल पहिचानमा आधारित सङ्घीयताको चाहना पनि यिनै चार राजनीतिक शक्तिको कारणले संविधान सभा हुँदा र नहुँदा दुबै स्थितिमा धरापमा पर्दै आएको हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधानसभामा ४२ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित, ५८ समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था गरेको तर अहिले पचासपचास प्रतिशतमा कटौती गरिनु उत्पीडित समुदायलाई झन कमजोर भएको भनिएको छ । यी चार राजनीतिक शक्तिको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, शक्ति पृथकीकरण तथा बाधा अड्काउ फुकाउने सार्वभौम मान्यताको विपरीत ११ बुँदे सहमति गरी बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकारको सिफारिश गरे,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘संविधानको रक्षक र पालकको रूपमा रहेका राष्ट्रपतिले ती निर्दलीय सरकार गठनको प्रस्तावलाई स्वीकार मात्रै गरेनन्, ती असंवैधानिक सरकारको सिफारिशमा संविधानको भक्षक भएर अन्तरिम संविधानका दुई दर्जन धाराहरूको संशोधन आदेश जारी गरे ।एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दा उठाएर चारमहिनाअघि स्थापना भएको उक्त पार्टीले देशको ३२ जिल्ला र दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा सञ्जाल विस्तार गरेको जनाएको छ । उसले हरेक जिल्ला प्रदर्शनसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, ११ बुदे सहमति र संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउन जारी आदेश जलाउनेलगायतका कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।


Bagaicha.com

Hot News

 

SEARCH

Newsletter

Top