Hot News
युवा विद्यार्थी अनन्त गुरुङको निबन्ध संग्रह “अ योङग डिस्सिडेन्ट” विमोचित ; चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको टोली नेपालमा ; सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थाले आन्दोलन, कसले गर्छ सरकारको मुद्दामा वहश ? ; घोषणापत्र जारी गर्दै इन्टरपोलको एसिया प्यासिफिक सम्मेलन सम्पन्न ; मन्त्रिमण्डल ४३ सदस्यीय पुग्यो
Home > News > Political

बजेट स्वीकृत गर्नु असंवैधानिक: नेकपा-माओवादी

Thursday, 11.22.2012, 10:20pm (GMT+6.5)    | Comment | Print | Tell friend

काठमाडौ, मंसिर ७

नेकपा-माओवादीले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारबाट प्रस्तुत बजेट अध्यादेश स्वीकृत गर्नु अन्तरिम संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको बताएको छ । बुधबार पार्टी अध्यक्ष मोहन वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिले बजेट स्वीकृत गरेर यस्तो जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'जेठ १४ गते मध्यरातमा संविधानसभाको विघटन र मंसिर ७ गते निर्वाचनको घोषणा गरेर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को गम्भीर उल्लंघन गरी असंवैधानिक बनिसकेको सरकारले ल्याएका कुनै पनि अध्यादेशको राजनीतिक र संवैधानिक हैसियत नरहेको यथार्थता सर्वविदितै छ,'यस्तो अवस्थामा राजनैतिक दलहरूको सहमतिबिना संविधानको संरक्षक र पालकको जिम्मेवारी रहेको राष्ट्रपति महोदयबाट असंवैधानिक सरकारको अध्यादेशलाई स्वीकार गर्नु गम्भीर गल्तीमात्र होइन, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ धारा ९६ -क) को पनि गम्भीर उल्लंघन गरिएको छ ।' असंवैधानिक सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले मंगलबार हठात् स्वीकृत गरेको निर्णयको माओवादीले विरोध गरेको छ । असंवैधानिक सरकारलाई परिवर्तन गरी सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्छ भनी सर्वत्र आवाज उठिरहेको जनाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'राष्ट्रपतिबाट कामचलाउ सरकार भनी दिएको वैधानिक हैसियत पनि यही मंसिर ७ गते समाप्त हुँदै छ । यस्तो अवस्थामा गत आर्थिक वर्षको दुई तिहाइ अंश बराबरको खर्च गर्न सक्ने गरी जुन अध्यादेशलाई अनुमोदन गरिएको छ, त्यसबाट यस असंवैधानिक सरकारको आयुलाई अरू थप ८ महिना विस्तार गरिदिएको छ ।' माओवादीले सरकारले फेरि वैशाखमा चुनाव गर्ने भनेर मंगलबार गरेको निर्णयको कुनै राजनीतिक तथा संवैधानिक औचित्य नभएको जनाएको छ । त्यसबाट सरकारको निरंकुश चरित्र उजागर हुन पुगेको उसले जनाएको छ । सरकारद्वारा चालिएको असंवैधानिक र निरंकुश कदमलाई राष्ट्रपतिले नियन्त्रण गर्नुको साटो उल्टो त्यसैलाई अनुमोदन गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । आफ्नो पार्टीलाई उपेक्षा गरेकोमा पनि माओवादीले आपत्ति जनाएको छ । 'विगतको संविधानसभाको हैसियतअनुसार ९० सिटभन्दा बढी सभासद रहेको पार्टीलाई बेवास्ता गरी १ सिट मात्र सभासद रहेका कतिपय दलहरूलाई काखी च्याप्दै कथित चार ठूला दलको नाममा पटकपटक बैठकको आयोजना गरिनुले राष्ट्रपति महोदयको भूमिकामा गम्भीर आशंका बढेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस प्रकारको भूमिकाप्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । असफल सिद्ध भइसकेका चार दलका नेताहरूबाट गरिने जनभावना विपरीतका कुनै पनि निर्णयहरू हाम्रो पार्टीको निम्ति अस्वीकार्य हुने कुरा हामी समयमै जानकारी गराउँदछौं ।'


Bagaicha.com

Hot News

 

SEARCH

Newsletter

Top