Hot News
सरकारले तोकियो प्रदेश प्रमुख तथा अस्थायी केन्द्र ; हङकङमा एकै दिन दयाहाङको २ चलचित्र प्रदर्शन ; मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी ; नेपाली डाक्टरको संयुक्त टोलीले पत्ता लाग्यो इबोला भाइरसको औषधि ; हङकङमा किरात सुनुवार नक येले थोचे ५०७८ सम्पन्न
Home > News > News

बारले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बचाउ गर्दै अनसन तोड्न डा. केसीलाई आग्रह

Friday, 01.12.2018, 06:03pm (GMT+6.5)    | Comment | Print | Tell friend

 पुस २०७४

 काठमाडौं

 

कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले डा. गोविन्द केसीको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गरेको छ । साथै अनसन बसेर राखेर न्यायालयमाथि दबाव नदिन डा. केसीलाई आग्रह गरेको छ ।

 

बारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेश वा फैसलालाई लिएर स्वच्छ टिकाटिप्पणी गर्न पाइने भएपनि व्यक्तिगत लान्छना लगाउनु तथा अशिष्ट भाषा प्रयोग गर्नु गलत भएको बताएको छ । आफू अनुकुल आदेश नआउँदा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै जाने हो भने प्रक्रिया र पद्दतीको विकास हुनेतर्फ समेत गराएको छ । केसीको नाम नलिई भनेको छ, ‘आफ्नो अनुकुलतामा फैसला आदेश नभए प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्ने, माग पूरा नहुन्जेलसम्म आमरण अनसन जारी राख्ने जस्ता विषयबस्तुले प्रश्रय पाउने हो भने र त्यसलाई अन्य पक्षले समर्थन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने कुन विषयबस्तु कुन ठाउँमा उठाउने, कसले उठाउने र उपचार पाउने माध्यम के हो भन्ने विषयमा जटिलता मात्र देखिने नभई गलत प्रक्रिया र पद्दतीको विकास हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन्छ । बारले कुनै मुद्धामा न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी गर्नु परे न्याय परिषद् जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि स्मरण गराएको छ । उजुरी परेमा न्याय परिषद्ले अध्ययन गर्ने भन्दै भनेको छ, ‘उक्त कानुनी व्यवस्थाको परिपालना गरी स्वतज्ध न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न अनुरोध गरिन्छ । बार एशोसिएसनले डा. केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेशको स्वागत पनि गरेको छ । उसले अनसन स्थगित गर्न पनि आग्रह गरेको छ । महासचिव खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सबै प्रकारकेा दबाव र प्रभाव स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अशोभनीय हुने हुँदा यस प्रकारका कार्य नगर्न अपील गर्दछ । बारले पराजुलीको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगातयतका कागजपत्र मगाएकोबारे बोलेको छैन । यसबारे सोध्दा बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसबारे सर्वोच्चले पहिल्यै फैसला गरिसकेको छ । अहिले त प्रमाणका लागि कागजपत्र मगाएको मात्र हो । न्यायिक छानविन हुँदै होइन ।


बगैचा सम्बाददाता

Hot News

 

SEARCH

Newsletter

Top