Hot News
स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने: निर्वाचन आयुक्त ; एडिविको १५० मिलियन अमेरीकी डलर स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय ; सर्वोच्च अदालतमा भागदौड बम भएको हल्ला, फोन न्यूराेड र स्वयम्भुबाट ; उद्योगी विनोद चौधरी चुनावी प्रचार सभामा ; सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल
Home > News > News

मन्त्रिपरिषदद्वारा बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज

Monday, 11.13.2017, 01:49pm (GMT+6.5)    | Comment | Print | Tell friend

२७ कार्तिक २०७४

काठमाडौं

 

यसअघिको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको निर्णय सरकारले खारेज गरिदिएको छ।  सोमबार  बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। ऊर्जामन्त्री कमल थापाले मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबारे ट्वीटरमार्फत् जानकारी दिएका हुन्। यसअघि २०७४ जेठ ९ मा  पुष्पकमल दाहाल  नेतृत्वको सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा १२ सय मेगावाटको उक्त आयोजना गेजुवालाई निर्माण जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो। बिना टेन्डर निजी एवं विश्व बैंकको कालोसूचीमा समेत परेको कम्पनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दिएको भन्दै सरकारी निर्णयको चर्को विरोध भएको थियो। संसदका अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि  हचुवाको भरमा निर्माणको जिम्मा दिएको ठहर गर्दै निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसअघि सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना आफैं बनाउने निर्णय गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएको थियो। धादिङ र गोरखाको सीमामा बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा बाँध बनाएर १२ सय मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना धेरै पुरानो भए पनि सरकारले अझै प्रभावितहरूलाई मुआब्जा वितरण सकेको छैन।


बगैचा सम्बाददाता

Hot News

 

SEARCH

Newsletter

Top