Hot News
सरकारले तोकियो प्रदेश प्रमुख तथा अस्थायी केन्द्र ; हङकङमा एकै दिन दयाहाङको २ चलचित्र प्रदर्शन ; मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी ; नेपाली डाक्टरको संयुक्त टोलीले पत्ता लाग्यो इबोला भाइरसको औषधि ; हङकङमा किरात सुनुवार नक येले थोचे ५०७८ सम्पन्न
Home > News > National

प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको अलमल

Sunday, 01.14.2018, 08:59am (GMT+6.5)    | Comment | Print | Tell friend

३० पुस, काठमाडौं ।

      

      प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अलमल गरेको छन् । प्रधानमन्त्रीको ढिलासुस्तीले स्वयं मन्त्रीहरु नै रुष्ट बन्न पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले फैसला दिन ढिलाइ गर्दा १० महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार ठप्प भएको छ । भूकम्पपीडितले पुस मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने नियम सरकारले बनाएपछि भूकम्पपीडित त्रसित बनेको छन् । यसका अलावा  गोविन्द केसीले अनसन तोडेको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थी नपाएका छन् । प्रा.डा. गोविन्द केसीले अनसन तोडेको, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीले अलमल गरेको छ । वाम गठबन्धनबाट सरकार लम्ब्याउन खोजेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा समेत अलमल गरेको छ । प्रधानमन्त्रीकै ढिलासुस्तीले निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा समानुपातिकको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न पाएको छैन । प्रधानमन्त्रीको ढिलासुस्तीप्रति पार्टीकै नेताहरुसमेत असन्तुष्ट बनेको छमाओवादी मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव एकाएक रोकेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले दलीय सहमतिमा प्रदेश प्रमुख तोक्न चाहेका थिए । तर माओवादी मन्त्रीहरुले उल्टै राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री झस्किएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा तदारुकता नदेखाउँदा कतिपय मन्त्रीसमेत असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन् ।  सरकारका एक मन्त्रीले प्रमुख र मुकाम तोक्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफूहरुसँग सल्लाह नगरेको र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट अघि बढिरहे पनि ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाए । चार महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार ठप्प भएको छ । गत २ असोजमा सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार गर्दा घरजग्गा धनीलाई मुअब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेपछि काम रोकिएको भन्दै नयाँ पत्रिका दैनिकले यसमाथि खोतलेको छ । सर्वोच्चले फैसला गरेको चार महिना बित्दा पनि फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएको छैन । जसले गर्दा सडक विस्तार आयोजनाले काम अघि बढाउन सकेको छैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि के गर्ने भन्नेबारे कुनै जानकारी नदिएको उल्लेख छ । पर्याप्त कामदारको अभावमा स्थायी आवास निर्माणलाई तीव्रता दिन नसक्दा दोस्रो किस्ता नपाउने डरले भूकम्पपीडित चिन्तित बनेको छ । पुस मसान्तसम्म आवास निर्माणको पहिलो चरणको काम नसके दोस्रो किस्ता उपलब्ध नहुने सरकारी घोषणाका कारण भूकम्पपीडित त्रसित बनेका हुन् । दोस्रो किस्ता नपाउने त्रासमा भूकम्पपीडितअहिले जिल्लाका हरेक गाउँमा भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण सुरु भए पनि अधिकांश अलमलमा छन् । तालिमप्राप्त डकर्मी नहुँदा पीडितले घर बनाउन पाएका छैनन् । जिल्लामा युवा नहुनु र बाहिरबाट आएका डकर्मी पर्याप्त नहुँदा यो अवस्था आएको हो । चिसोले तराईको जनजीवन प्रभावित बनिरहेका र चिसोको कहर काटिरहेका छन् । यहाँका न्यून आए भएका यहाँका स्थानीयले जाडो छल्न आगो ताप्ने गरेका छन् । जाडो छल्न परालको साहरा लिने पनि उत्तिकै छन् ।


R K

Hot News

 

SEARCH

Newsletter

Top