Hot News
उद्योगी विनोद चौधरी चुनावी प्रचार सभामा ; सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल ; नेपाली धावकहरुलाई हङकङमा सम्मान ; उम्मेद्वारलाई लक्षित गरि वम प्रहार घटना बढ्दाे, सुरक्षा चुनौती थपिदै ; चितवनमा वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सबै चुनाव प्रचार स्थगित
Home > News > National

१ खर्ब ६१ अर्ब २ करोड ४८ लाखको बजेट सार्वजानिक

Sunday, 07.15.2012, 10:30pm (GMT+6.5)    | Comment | Print | Tell friend

काठमाडौ, असार ३१

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालू आर्थिक वर्ष २०६९/०७० का लागि छुट्याइएको कूल बजेट मध्ये एक तृतीयांश बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ । जस अन्तर्गत १ खर्ब ६१ अर्ब २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा अर्थमन्त्री पुनले चालू अर्थिक वर्षमा तीन वर्ष यताकै उच्च आर्थिक वृद्धि भएको बताउनु भयो । एक तृतीयांश बजेट भए पनि ठूला आयोजनालाई निरन्तरता दिने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता थियो । उहाँले भन्नु भयो, ‘ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस् ।पुनले निजी क्षेत्र, सहकारी र सरकार जस्ता तीन खम्बे नीतिलाई यो आर्थिक वर्षामा समेत निरन्तरता दिने बताउनु भयो ।नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम सेवा र कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्न र खर्च गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त रकम प्रस्ताव गरेको हो । विनियोजन ऐन नआएसम्म सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षको कुल व्ययको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि खर्च गर्ने अधिकार अध्यादेशले दिएको छ । सरकारले सञ्चित कोषमा व्ययभार भएका विषयमा आर्थिक वर्ष भरिकै लागि रु ५१ अर्ब २९ करोड ५६ लाख ५७ हजार र सञ्चित कोषबाट खर्च हुने सेवा र कार्यका लागि चालु वर्षको यथार्थ खर्चको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी रु एक खर्ब ६१ अर्ब  दुई करोड ४८ लाख ८२ हजार खर्च गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आइतवार राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा आयोजित विशेष समारोहमा कुल व्ययको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी खर्च प्रस्ताव गर्दै संविधानसभा निर्वाचन खर्च, स्वैच्छिक अवकास रोजेका माओवादी लडाकूको भत्तासमेत समेटिएको बताउनु भयो ।मन्त्री पुनका अनुसार संविधानसभा निर्वाचनका लागि रु तीन अर्ब, स्वैच्छिक अवकास रोजेका माओवादी लडाकूको भत्ताका निम्ति तीन अर्ब ६९ करोड १३ लाख र  सेना समायोजनसम्बन्धी राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय गठनका लागि रु तीन अर्ब व्यवस्था गरिएको छ प्रस्तुत अध्यादेशबाट चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको बाँकी काम बजेटको सीमाभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्ने, हाल जारी रहेका सेवा र कार्यलाई निरन्तरता दिन सञ्चित कोषको रकम उपयोग गर्ने, अध्यादेशद्वारा पेश्कीस्वरुप खर्च गर्न दिएको अधिकार चालु आर्थिक वर्षमा जुन बजेट उपशीर्षकबाट खर्च गरिएको हो सोही उपशीर्षकबाट मात्र खर्च गर्न पाइने व्यवस्था भएको जानकारी दिनु भयो।अर्थमन्त्री पुनले पूर्ण बजेटको विकल्प नभए पनि सरकारले त्याग गरेर एक तृतीयांश बजेट प्रस्तुत गरेको बताउनु भयो ।सुरुमा सरकारले पूर्ण बजेटको तयारी गरेको भएपनि विपक्षीहरुले भने त्यसको विरोध गरेका थिए । काँग्रेस, एमालेलगायतका विपक्षी दलहरुले पटक पटक राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेटी पूर्ण बजेट ल्याएमा रोक्न अनुरोध गरेका थिए । राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई एक तृतीयांश बजेट ल्याउन आग्रह गरेका थिए । त्यसैगरी बजेटकै बारेमा सर्वोच्च अदालतमा परेको एक रीटमा तृतीयांश बजेट ल्याउन सकिने गरी अदालतले आदेश दिएको थियो ।


Bagaicha.com

Hot News

 

SEARCH

Newsletter

Top