Hot News
ल्याउन सकेन सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक ; गृहसचिवमा लोकदर्शन रेग्मी तथा प्राधिकरण सीईओमा युवराज भुषाल नियुक्त ; यस्ता छन कांग्रेस र एमाले ले टुंगो लगाएको उम्मेदवारहरू ; उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता आज ; किरात राईहरुको देउसी भैलोलाई ८ नं. ताइफुनले पनि रोक्न सकेन
Home > News > National

प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको कानुन व्यवसायीको ठहर

Tuesday, 05.29.2012, 07:45am (GMT+6.5)    | Comment | Print | Tell friend

काठमाडौं, जेष्ठ १६

प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठनले निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार एक विज्ञप्तिमा यस्तो भनिएको छ । निर्वाचनका लागि राजनीतिक सहमतिको सरकार गठनको विकल्प नभएको उसको ठहर छ ।'संविधानसभाको समयावधि छँदै अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने र जननिर्वाचित निकायलाई जानकारी गराउने कामसमेत नगरी संविधानसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको भत्र्सना गर्दछौँ,' संगठनका महासचिव हरि फुयालले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको विघटन हुनुअघि नै उसलाई विश्वस्त पार्नुपथ्र्यो ।' संविधानसभाको कार्यकाल सकिनु केही घन्टाअघि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी मंसिर ७ गते नयाँ निर्वाचनको तिथि तय गरी संविधानसभा र निर्वाचन आयोगलाई त्यसको जानकारी दिइएको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ मा नयाँ संविधान जारी नगरे संविधानसभा स्वतः विघटन हुने फैसला गरेको थियो । अन्तिम समयमा राजनीतिक सहमति भई संविधान जारी हुने वा रूपान्तरित संसद्ले बाँकी जिम्मेवारी पाउने आसमा बसेको संविधानसभा अन्तिम बैठकसमेत नबसी आइतबार मध्यराति विघटित भएको थियो । संविधानसभाको कार्यकाल सकिनुअघि नयाँ निर्वाचनका लागि आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि नलैजाने र केही घन्टा भए पनि समय बाँकी छँदै नयाँ निर्वाचनको निर्णय गरी संविधानसभा भंग भएको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति संगठनले आपत्ति जनाएको हो । 'प्रधानमन्त्रीको कदमले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी गलत नजिर स्थापित भएको ,' फुयालले भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम निर्वाचनका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउनसमेत असफल रहेको उनको टिप्पणी छ । संगठनले निर्वाचनका लागि संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गर्न माग गरेको छ । संविधानमा प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नरहेमा पदमुक्त हुने र अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।


Bagaicha.com

Hot News

 

SEARCH

Newsletter

Top