Hot News
स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सहमति ; भब्य कार्यक्रम माझँ 'झम्के मायालु' सार्वजनिक ; घरेलु कामदार पहिलो पटक हङकङको प्रतिनिधित्व गर्दै तेक्वान्दो प्रतियोगितामा उत्रने, ; हङकङमा हाईकिङ मार्फत आर्थिक सहयोग संकलन ; प्रधानमन्त्री र पाँच दलका शीर्ष नेताको बैठक जारी, दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव
Home > News > National

संविधान सभा स्वत बिघटन र यसका विभिन्न प्रतिक्रियाहरु

Monday, 05.28.2012, 04:35pm (GMT+6.5)    | Comment | Print | Tell friend

काठमाडौँ, जेठ १५

संविधान जारी गर्न ४ वर्षे म्याद हिजो आइतबार जेठ १४ मा सकिएको छ । अन्तिम समय सम्म संविधान जारी गर्न प्रयास गरेका राजनैतिक दलहरुले अन्तमा संसद् भवनमा समेत संसद बैठक नबसि स्वात संविधान सभा बिगठन भयो । सहमतिका लागि राती अवेरसम्म कहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, कहिले सिँहदरबारमा पटकपटक बसेको छलफलमा मुख्य त संघीय राज्यको नमांकन र सिमांकन तथा शासकीय स्वारुपमा सहमती हुन नसके पछि संविधान सभाको म्याद सकिन्न १० मिनेटमात्र बाँकी रहँदा सरकारले मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट अन्य पार्टीहरुको सहमति र छलफल बिनानै संविधान सभाको निर्वाचन मंसिर ७ गते तोकेको थियो ।सरकारले ताजा जनादेशमा जाने एक मात्र बिकल्प रहेको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको बताएको थियो । बैठक पछि यसको जानकारी दिन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए । त्यस लगतै प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री निवास बालुटार पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको हो । यता संविधान सभामा बैठकका लागि अन्य सभासदहरु भने कुरी रहेका थिए । उनीहरु प्रमुख दलहरु प्रति आक्रोसित देखिन्थे । यो सँगै देशमा अझै संक्रमण लम्बिएको छ । यसैबीच आज सरकारले भने पाँचौं गणतन्त्र दिवसका मनाएको छ

 

संविधान विगठन पछि आएका विभिन्न प्रतिक्रिया

 

संविधान नबनेकोमा राष्ट्रपतिद्वारा दुःख व्यक्त

राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभाबाट चार वर्षमा पनि संविधान बन्न नसकेकोमा खिन्नता व्यक्त गरेका छन् । पाँचौं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिदैं उनले विगतका कमीकमजोरीका समीक्षा गर्दै मुलुकको राजनीतिलाई लोकतन्त्रको मार्गमा अघि बढाउनुको विकल्प नभएको भनेका छन् ।  उनले ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि गठित संविधानसभाको अप्रत्याशित अवसान हामी सबैका निम्ति गम्भीर चिन्ता र अफसोचको विषय भएको सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपतिले जनताका प्रतिनिधिबाट निर्मित लोकतान्त्रिक संविधानका माध्यमबाट नेपाललाई अझ सुन्दर, शान्त र समृद्ध तुल्याउने हाम्रो ६ दशक पुरानो सपना फेरि पनि अपुरो नै रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।   उनले अन्तरिम संविधान, २०६३ ले भोलिका दिनमा पनि मार्गदर्शन गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।  उनले राजनीतिक सङ्क्रमणको अहिलेको घडीमा समाज र मुलुकमा आपसी भाइचारा एवम् सामाजिक सद्‍भाव कायम राख्न सम्पूर्ण देशवासीसँग विशेष आग्रह समेत गरेका छन् । 

 

मुलुक ध्वस्त हुनबाट जोगियो : चित्रबहादुर केसी

संघीयताको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुकमा संघीयता आवश्‍यक नभएको पुष्टी भएको बताएका छन्। माओवादीको कारण संविधान सभा विघटन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मुलुकमा गम्भिर संकट सृजना भएको बताए। केसीले संविधानसभाले संविधान दिन नसकेमो दुख व्यक्त गर्दै मुलुक ध्वस्त हुनबाट जोगिएको टिप्पणी गरेका छन्। 'माओवादीले मुलुकलाई जातीय संघीयतामा लगेर ध्वस्त पार्ने षडयन्त्रमा थियो,' केसीले सोमबार विहान नागरिकसँग भने, 'कांग्रेस, एमाले जातीय संघीयता स्विकार नगरेर मुलुकलाई ध्वस्त हुनबाट जोगाए।' केसीले संविधान सभा विघटन हुँदा गणतन्त्र संस्थागत हुन नसक्ने बताए। 'मुलुकमा झन् राजनीतिक तरलता बढ्यो,' उनले भने,' माओवादीले चलाखीपुर्ण रुपमा निर्वाचनको घोषणा गरेको छ त्यो वैधानिक छैन। हामीलाई मान्य हुँदैन।'१५ जेठ, काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवाहरुले बाबुराम भट्टराई सरकार अधिनायकवादी सोचबाट अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, हरिहर विरही, डा. केदारनरसिंह केसी, तारानाथ दाहाल, चरण प्रसाई लगायतले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरि भनेका छन्-संविधानसभाको सफलताका लागि समेत प्रभावकारी भूमिका पुरा नगर्न र संविधानको अवस्थाको प्रतिकूल आफै कार्यकारी अधिकार सम्पन्न भएको दाबी गैर राष्ट्रिय सहमति विपरित अगाडि बढ्ने सरकारको अधिनायकवादी सोच र कदम खतरनाक रुपमा देखापरेको छ ।नागरिक समाजका अगुवाहरुले चुनाव घोषणा गर्ने भट्टराई सरकारको कदम घोर अनैतिक र गैरजिम्मेवारी शैलीको परिणाम भएको बताएका छन् । साथै राजनीतिक दलहरु र दलका नेताहरुको असफलता, असक्षमता र गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिको पराकाष्ठा भएको बताएका छन् ।उनीहरुले प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहने नैतिक एवं संबैधानिक अधिकार भट्टराईसँग नभएको भन्दै राजीनामा दिएर सहमतीय सरकार गठनको माग प्रसस्त गर्न समेथ मागेका छन् । नागरिक समाजका अगुवाहरुले राजनीतिक दलहरुका गैरजिम्मेवारीपनका कारण संविधान जारी गर्ने दायित्व पूरा नगरी संविधान सभा स्वत विघटन हुन पुगेकोमा खेद प्रकट गरेका छन् ।

 

निर्वाचन तोक्नु गैरसंवैधानिक: काँग्रेस

 

राससका अनुसार: नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आउँदो मङ्सिर ७ गतेका लागि घोषणा गर्नुभएको संविधानसभाको निर्वाचन असंवैधानिक भएको जनाएको छ पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा आज बिहान पार्टीका पदाधिकारी तथा राजधानीमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुको छलफलले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको भनिएको निर्वाचनको प्रक्रिया गैरसंवैधानिक भएको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ छलफलपछि केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक रहेको, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने दिशामा लाग्नुपर्ने ठहर गरेको जानकारी दिए । उनले आजको छलफल राष्ट्रिय सरकार निर्माणतर्फ केन्द्रित रहेको र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले मात्र निर्वाचन गराउन सक्ने भएकाले तत्काल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीको कदमका बारेमा पार्टीले कानुन व्यवसायीहरुसँग आजै छलफल गर्ने र अन्य राजनीतिक पार्टीको धारणा बुझ्न ती पार्टीका नेतासँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानसभा भङ्ग भइसकेको र हाल कुनै पनि जननिर्वाचित निकाय नभएकाले निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक हुने र त्यस्तो सरकारले गरेका काम पनि असंवैधानिक हुने भएकाले तत्काल ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ठहरसमेत बैठकले गरेको छ ।

 

 

 

नागरिक समाजका अगुवाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे

 

नागरिक समाजका अगुवाहरुले बाबुराम भट्टराई सरकार अधिनायकवादी सोचबाट अघि बढेको आरोप लगाएका छन् ।नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, हरिहर विरही, डा. केदारनरसिंह केसी, तारानाथ दाहाल, चरण प्रसाई लगायतले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरि भनेका छन्-संविधानसभाको सफलताका लागि समेत प्रभावकारी भूमिका पुरा नगर्न र संविधानको अवस्थाको प्रतिकूल आफै कार्यकारी अधिकार सम्पन्न भएको दाबी गैर राष्ट्रिय सहमति विपरित अगाडि बढ्ने सरकारको अधिनायकवादी सोच र कदम खतरनाक रुपमा देखापरेको छ ।नागरिक समाजका अगुवाहरुले चुनाव घोषणा गर्ने भट्टराई सरकारको कदम घोर अनैतिक र गैरजिम्मेवारी शैलीको परिणाम भएको बताएका छन् । साथै राजनीतिक दलहरु र दलका नेताहरुको असफलता, असक्षमता र गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिको पराकाष्ठा भएको बताएका छन् ।उनीहरुले प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहने नैतिक एवं संबैधानिक अधिकार भट्टराईसँग नभएको भन्दै राजीनामा दिएर सहमतीय सरकार गठनको माग प्रसस्त गर्न समेथ मागेका छन् । नागरिक समाजका अगुवाहरुले राजनीतिक दलहरुका गैरजिम्मेवारीपनका कारण संविधान जारी गर्ने दायित्व पूरा नगरी संविधान सभा स्वत विघटन हुन पुगेकोमा खेद प्रकट गरेका छन् ।


सरकारको वैधता सकिएको वैद्य समूहको निष्कर्ष, प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग

एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले संविधानसभाको विघटनसंगै वर्तमान सरकारको वैधता समेत समाप्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ । संविधानसभा भङ्गभएसंगै वर्तमान सरकार कामचलाउ भएको सो पक्षको ठहर छ । उपाध्यक्ष वैद्यले आज विज्ञप्ती जारी गरी राजनीतिक दलको सहमति नलिई/ असंवैधानि तरिकाबाट सरकारले नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । दलहरुबीच सहमति कायम गरी राजनीतिक निकासका लागि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन लगायत आवश्यक व्यवस्थाबारे पहल गर्न उहाँले आग्रह समेत गर्नुभएको छ ।यसैबीच, वैद्य पक्षीय सचिव सिपी गजुरेलले वैधानिक तरिकाबाट नभए सडक संघर्षबाट भएपनि वर्तमान सरकार ढाल्ने बताउनुभएको छ । रेडियो कान्तिपुरसंग कुरा गर्दै उहाँले आफ्नै पार्टी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढाल्न तत्काल संघर्षका कार्यक्रम ल्याईने बताउनुभयो ।  उहाँले संविधानसभा विघटनसंगै पार्टी नेतृत्व समेत असफल भएको भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजिनामा दिनुपर्ने दावी गर्नुभयो । पार्टी नेतृत्वले राजीनामा नदिएसम्म अब पार्टी एकढिक्क हुन नसक्ने गजुरेलको भनाई थियो । 

 


Bagaicha.com

Hot News

 

SEARCH

Newsletter

Top