Hot News
उद्योगी विनोद चौधरी चुनावी प्रचार सभामा ; सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल ; नेपाली धावकहरुलाई हङकङमा सम्मान ; उम्मेद्वारलाई लक्षित गरि वम प्रहार घटना बढ्दाे, सुरक्षा चुनौती थपिदै ; चितवनमा वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सबै चुनाव प्रचार स्थगित
Home > News > National

सरकारलाई संविधानसभाको म्यादनथप्न अन्तरिम आदेश, प्रधानमन्त्री ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित...

Thursday, 05.24.2012, 08:50pm (GMT+6.5)    | Comment | Print | Tell friend

काठमाडौं, जेष्ठ ११

संविधानसभाको म्याद थपका लागि सरकारले दर्ता गरेको विद्येयकमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको ।संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बुधबार दायर रिट तथा अबहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुरानै निर्णय कायम गरेको हो प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले आदेश नै जारी नगरेजस्तो गरी सरकारले विद्येयक पेश गरेको देखिएको भन्दै जेठ १४ गतेभित्रै संविधान जारी गर्न आदेश दिएको । सर्वोच्चका सह प्रवक्ता हेमन्त रावलले भन्नु भयो 'विगतको फैसलाले स्पष्ट बोलेको , संविधानसभाको कार्यकाल थप हुन सक्दैन, संविधान जारी हुन सकेन भने जनमत संग्रहलगायतका अरु विकल्प अबलम्बन गर्नु भनिसकेको अवस्थामा संविधान जारी गर्नुलगायत विकल्प अबलम्बन नगरी अदालतबाट अरु फैसला नै नभएकोजस्तो गरी जुन प्रस्ताव ल्याइयो यो संविधानको, विगतको फैसलाको प्रतिकुल ।फैसलाले स्पष्टरुपमा सरकारले दर्ता गरेको विद्येयकमाथि कारबाही अगाडि नबढाउन आदेश दिएको उहाँले बताउनु भयो विवादित विषयमा सहमति नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेलाईसमेत विश्वासमा नलिई संविधान संशोधन विद्येयक दर्ता गराएका थिए सर्वोच्चको ताजा फैसलाले तीन दिनभित्रै संविधान जारी गर्न सरकार तथा दलहरुलाई दबाब ढाएको छ ।म्याद थपका लागि संविधान संशोधन विद्येयक दर्ता गरेको भोलिपल्ट कानुन व्यवसायी कन्चन कृष्ण न्यौपाने, कानुन व्यवसायीहरु भरतमणि जंगम बालकृष्ण न्यौपाने तथा कानुन व्यवसायी राजकुमार राना, चन्द्रलाल श्रेष्ठ जगदेव चौधरीले रिट दर्ता गराएका थिए रिटमा म्याद थप अन्तरिम संविधानको धारा ११६ विपरीत तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध रहेको दाबी गरिएको थियो ।जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्न नसकिएको भन्दै सरकारले तीन महिना म्याद थप्न अन्तरिम संविधान संशोधन विद्येयक दर्ता गरेको म्याद थपबारे सत्तारुढ कांग्रेस, एमाले माओवादीकै मोहन वैद्य समूह विपक्षमा ।सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई उपप्रधान एवं कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सात दिनभित्र स्वयं अदालतमा उपस्थित हुन आदेश समेत दिएको   ।सर्वोच्चको फैसलाविपरीत संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्न संविधान संशोधन विद्येयक दर्ता गराएको भन्दै अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनीले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले भट्टराई सिटौलालाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले अदालतको अवहेलना भएको भनी परेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराई कानुनमन्त्री सिटौलाई दिनभित्र लिखित जवाफका साथ उपस्थित हुन आदेश दिएको हो


Bagaicha.com

Hot News

 

SEARCH

Newsletter

Top