Hot News
बेलायतमा आदिबासी महिलाले मनाए नारी दिवस ; समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि तीन प्रतिशत 'थ्रेस होल्ड' एक सिट जित्नै पर्ने ; डीआईजीमा चन्दको बढुवा बदर ; कार दुर्घटनामा हङकङबासी विष्णु कुमार लिम्बुको मृत्यु ; युनाइटेड क्लबको ३३ औं अपग्रेडिङ्ग टेष्ट सम्पन्न
Home > News > National

आदिवासी जनजाति सरकारबीच राती नौ बुँदे सहमति बन्दका सबै कार्यक्रम फिर्ता

Wednesday, 05.23.2012, 06:45am (GMT+6.5)    | Comment | Print | Tell friend

काठमाडौ, जेष्ठ १०

आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारबीच मंगलबार राती नौ बुँदे सहमति भएको छ ।हिजो शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा साँझ ६ बजेदेखि अबेर राति साँढे ११ बजेसम्म जारी बार्तामा आन्दोलनरत् सङ्घर्ष समिति र सरकारी बार्ता टोलीबीच भएको नौबुँदे सहमतिपछि तीन दिनदेखि जारी नेपाल बन्दलगायतका सबै कार्यक्रम फिर्ता भएको हो आदिवासी जनजातिले आयोजना गरेको तीन दिने आमहड्तालको अन्तिम् दिन मंगलबार जातीय पहिचानसहितको प्रदेशहरु निर्माण गर्नेलगायत सैद्धान्तिक विषयहरुमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि उक्त सहमति भएको हो । सहमतिको पहिलो बुँदामा अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार गठित संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरिय सुझाव समितिको अवधारणा अनुसार जातीय पहिचानलाई सुनिश्चित हुने गरी राज्यको पुर्नसंरचना गरि जेठ १४ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता रहेको छ ।त्यसैगरी नयाँ संविधानमा निर्वाचन प्रणाली ६० प्रतिशत समानुपतिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता सहमतिको दोस्रो बुँदामा रहेको छ । तेस्रो बुँदामा राज्यका सबै अंगमा जातीय जनसंख्या  र लैंगिक आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने ब्यवस्थाका लागि सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तै अतिसिमान्तकृत र सिमान्तकृत समुदायहरुलाई राज्यका सबै अंगहरुमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि सहमतिमा सरकारी बार्ताकारहरुले गरेका छन् । वार्तामा आदिवासी जनजातिका तर्फबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखी, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिका सचिवालय संयोजक परशुराम तामाङलगायत थिए भने सरकारका तर्फबाट माओवादीका शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका मन्त्री महेन्द्र यादव, एमालेकी मन्त्री राधा ज्ञवाली र काँग्रेसका मन्त्री सूर्यमान गुरुङ सदस्य थिए । एमालेकी मन्त्री राधा ज्ञवालीले भने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको बताइएको छ ।   सहमतिमा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरुको रिहाइ, घाइतेको उपचार तथा मुद्धालगायएकाहरुको मुद्ध खारेज गरिने समेत उल्लेख छ । साथै नवलपरासीमा तोडफोड गरिएको थारु संग्रहलयको क्षतीवपूर्ति दिने र विगतमा आदिवासी जनजातिसंग भएका सहमतिहरुको कार्यन्वयन गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

सहमति-पत्र

नेपाल सरकारको वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल बीच २०६९ जेठ ९ गते शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिपत्र आज मिति २०६९ जेठ ९ गते मंगलबारका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको समुपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालको वार्ता टोलीबीच वार्ता एवं छलफलबाट देहाय बमोजिम सहमति गरियो । संविधानसंग सम्बन्धित निम्न विषयहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा संविधान सभामा प्रवेश गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

१) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ धारा, १३८ (१ क) को व्यवस्था, संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र प्रमुख दलका नेताहरुको सहमतिमा गठित राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा निर्धारित आधार, सिद्धान्त र मापदण्ड एवं विभिन्न आदिवासी जनजाति संघसंस्था तथा दलसंग विभिन्न समयमा राज्य पक्षसंग गरिएको सम्झौताअनुरुप जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी नेपालको नयाँ संविधान जारी गराउने ।

२) नयाँ संविधानमा समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी समानुपातिक तर्फ न्यूनतम् ६० र प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत व्यवस्था गर्ने । ३) राज्यको हरेक अंग र तहमा जाति/समुदाय, लै‌गिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउने । सीमान्तकृत,अतिसीमान्तकृत तथा अल्पसख्यक समुदायको हकमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था गर्ने ।

४) नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आत्मसात गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्तता सहितको प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र कायम गर्ने ।

सरकारसंग सम्बन्धित विषयहरु

५) आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गर्दै यस क्रममा गिरफ्तार सबैलाई बिना शर्त तुरुन्त रिहा गर्ने एवं लगाइएका मुद्दाहरु खारेज र आन्दोलनको क्रममा घाईते सबैको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नेछ ।

६) आन्दोलनको क्रममा भएका थारु संग्रहालय लगायतका क्षतिको स्थानीय प्रशासनबाट लगत लिई पीडित पक्षको सहमतिमा क्षति भएअनुसार आर्थिक सहायता नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउनेछ ।

७) आदिवासी जनजाति संघसंस्था एवं दलहरुसंग हालसम्म भएका सहमतिहरु एवं पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने-गराउनेछ ।

८) ब्राम्हण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासीको मान्यता दिने सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिको विरोधप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएकोछ ।

९) आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालले आव्हान गरेको २०६९ जेठ १० गतेसम्मको देशव्यापी आमहडताल (नेपाल बन्द) कार्यक्रम फिर्ता लिने ।

नेपाल सरकार वार्ता टोलीका सदस्यहरुः

माननीय टोपवहादुर रायमाझी, सयोजक तथा मन्त्री, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री, माननीय वर्षमान पुन (अनन्त), अर्थ (विशेष उपस्थिति), माननीय महेन्द्रप्रसाद राय यादव मन्त्री, सिचाई, माननीय सूर्यमान गुरुङ मन्त्री, स्थानीय विकास, आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समिति, नेपालको वार्ता टोलीका सदस्यहरुः

मा.सुरेश आले मगर, परशुराम तामाङ, राजकुमार लेखी थारु, मा.गोपाल किराती, मा. ईन्द्रवहादुर गुरुङ, मा. जीपछिरीङ शेर्पा, मन प्रसाद सुनुवार ,अमृतवहादुर सुनुवार , मा.पासाङ शेर्पा, मा.कुमार राई, मा. अमर तमु, मा. सूर्यमान दोङ, मा. दिलिप महर्जन , मा. ज्ञानेन्द्र कुमाल, मा. हितमान शाक्य, मा. डा. मंगलसिद्धि मानन्धर , मा. तिर्थराम ढ‌गोल, आङकाजी शेर्पा किसान, सोनी लामा, खगेन्द्र माखिम, कृष्ण कुमारी वाइवा, वीर ब. लामा, नरेश ताम्राकार, कुमार योन्जन, पृथ्वीमान गुरुङ, नगेन्द्र राई,नरबहादुर गुरुङ,चन्द्रश्रीस मगर, अटलमान राई, दुर्गा राई, कुम्भराज गुरुङ, उत्तमसिंङ थाङदेन, चतुरभक्त राई, चन्द्र विक्रम राई, चन्द्रकुमार चौधरी, धनीराम चौधरी, महेन्द्र थापा मगर, हित ब. तामाङ, रामसिं लामा ,नगेन्द्र कुमाल, दिलमान पाख्रिन, वावुराजा बज्रचार्य, मल्ल के सुन्दर , नरेश वीर शाक्य , मंगल महर्जन, गजेन्द्र मानन्धर,अनुप सिहं सुवाल,के बी घजू ,पवनमान श्रेष्ठ, मोहन वहादुर महर्जन,तिर्थलाल मर्हजन,प्रेम मर्हजन,राजेश शाक्य


Bagaicha.com

Hot News

 

SEARCH

Newsletter

Top