Hot News
ललितपुर चुम्लुङद्धारा याःलाङ प्रशिक्षण ; हङकङमा तमु कपको उपाधी सोल्टी फुटबल क्लबलाई ; बाढीपीडितलाई चीनको १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग ; मलेसियाका नेपाली कृति पार्सल र विन्दुवाण विमोचित ; २६ जिल्लामा जनजीवन अस्तब्यस्त
Home > News > National

सरकार र आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीचको बार्ता निष्कर्षबिहीन

Tuesday, 05.22.2012, 07:40am (GMT+6.5)    | Comment | Print | Tell friend

सरकार र आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीचको बार्ता निष्कर्षबिहीन भएको छ । संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वरमा हिजो करिब सात घण्टासम्म जारी बार्तामा सङ्घर्ष समिति र सरकारी वार्ता टोलीले आआफ्ना मुद्दा अगाडि बढाएपछि त्यसमा सहमति हुन नसक्दा बार्ता निष्कर्षबिहीन भएको हो । वार्तामा सङ्घर्ष समितिले अघि सारेको एकल जातीय पहिचानका आधारसहित यही जेठ १४ गतेभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने, आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वशासनसहितको प्रदेश र विशेष संरचना सुनिश्चित हुनुपर्ने मागमा सरकारी वार्ता टोलीले सहमति जनाउन नसक्दा बार्ता टुङ्गिएको हो । सङ्घर्ष समितिले आह्वान गरेको तीनदिने नेपाल बन्दलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले हिजो बार्ताका लागि आह्वान गरेपछि आज दिउँसो भएको बार्तामा सङ्घर्ष समितिले बार्ताका लागि पुनः आह्वान गर्दै मधेसी मोर्चासहित चार दलका शीर्ष नेताले अपिल गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । सो अडानपछि आज दिउँसो एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँगे्रसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले बार्ताको अपिल गरेपछि दिउँसो तीन बजेदेखि पुनः बसेको बैठक पनि कुनै सहमतिमा पुग्न सकेन् । वार्ताका क्रममा सरकारी वार्ता टोलीले आफ्नो सुझाव पेश गरेको र सो सुझावमा आफूहरूले सहमत हुन नसकेपछि भोलि सङ्घर्ष समितिको कार्यसमितिको बैठक बसेर छलफल गर्ने र सोही आधारमा वार्तामा सहभागी हुने नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले जानकारी दिनुभयो । वार्ता टोलीमा सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक एवं शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र सदस्यहरू सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासनमन्त्री सूर्यमान गुरुङ, सिचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादव र ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली हुनुहुन्थ्यो भने सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक पर्शुराम तामाङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष लेर्खीलगायत २८ जना सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।


रासस

Hot News

 

SEARCH

Newsletter

Top